यूपी के सभी थाने होंगे डिजिटल, घर बैठे कर सकेंगे शिकायत

लखनऊ| उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार की 113.78 करोड़ रुपये की परियोजना 2014 तक पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी, जिसके तहत सभी थानों का कम्प्यूटरीकरण कराया जाएगा।
क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम परियोजना की राज्य समिति बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त पुलिस थानों एवं पुलिस कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कर आपस में नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 62,420 पुलिसकर्मियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि परियोजना के अंतर्गत विगत 10 वर्षो का डाटा डिजिटाइज भी कराया जाएगा। इस परियोजना से आमजन को घर से ही शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलने के साथ-साथ अपराध एवं अपराधियों के बारे में गोपनीय सूचनाएं कम्प्यूटर के माध्यम से उपलब्ध होगी।
उस्मानी ने बताया कि प्रत्येक शिकायतकर्ता को एक यूनिक कोड रेलवे पीएनआर की तरह दिया जाएगा। उस कोड के माध्यम से वह अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई या जांच की प्रगति की जानकारी समय-समय पर प्राप्त कर सकेगा।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना में चरित्र सत्यापन, शस्त्र लाइसेंस, धरना-प्रदर्शन की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था होगी। डाटा फीडिंग थाने स्तर पर होगी और शिकायतकर्ता को प्राथमिकी की कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि भी प्राप्त होगी।
मुख्य सचिव ने बताया कि परियोजना के तहत समूचे देश की पुलिस एजेंसियों का एक बृहद नेटवर्क तैयार कर सॉफ्टवेयर के माध्यम से सूचनाओं को बृहद डाटाबेस में एकत्र कर आदान-प्रदान करने की योजना है। वरिष्ठ अधिकारी पुलिस स्टेशनों एवं विवेचनाओं की ऑनलाइन निगरानी भी कर सकेंगे।