उत्तर प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट कम्प्यूटर और लैपटाप देने के चुनावी वादे पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये.
प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक, सभी मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और लैपटाप देने सम्बन्धी निर्देश जारी करते हुए बताया कि इस योजना के सफलतापूर्वक लागू करने के लिये विशेष परियोजना क्रियान्वयन इकाई गठित करने का निर्णय लिया गया है.
उन्होंने पत्र में कहा है कि इस इकाई का गठन होने तक योजना से सम्बन्धित कार्य संचालन का जिम्मा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को दिया गया है. साथ ही इस योजना के तहत टैबलेट अथवा लैपटाप खरीदने के लिये उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को अधिकृत किया गया है.
उस्मानी ने खत में कहा कि योजना के तहत सबसे पहले राजकीय विद्यालयों के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट या लैपटाप दिया जाएगा.
उसके बाद अशासकीय सहायता प्राप्त, मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त अरबी तथा फारसी मदरसे अथवा माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्कूलों, उसके बाद वित्तविहीन स्कूलों और सबसे अंत में सीबीएसई अथवा आईसीएससी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटाप दिया जाएगा.
पत्र में वर्णित दिशानिर्देशों के मुताबिक इस साल 10वीं कक्षा पास करके 11वीं में दाखिला लेने वाले छात्र-छात्राओं की सूची माध्यमिक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य द्वारा बनायी जाएगी, जिसे सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा.
जिला विद्यालय निरीक्षक अपने जिले की तहसीलवार सूची संकलित करके उसे सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी अथवा नामित अपर जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे, जो उसे माध्यमिक शिक्षा निदेशक को प्रेषित करेंगे. उसके बाद उस सूची को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन तथा विशेष परियोजना क्रियान्वयन इकाई को भेजा जाएगा.
माल में खरीदारी की समझदारी का रखे ध्यान
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*धीरेन्द्र अस्थाना *
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